काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले विभिन्न समयमा पठाएका ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी एउटा अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्।

राष्ट्रपतिले यसअघि सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्।

तर, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै फिर्ता पठाएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार यसअघि पनि यही विषयको विधेयक र अध्यादेश फिर्ता पठाइसकिएको हुँदा पुनः गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कानुनविद् टीकाराम भट्टराई का अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मअनुसार अध्यादेशको कानुनी पक्षबारे स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनका अनुसार एउटै विषय बारम्बार उही स्वरूपमा पठाउनु उपयुक्त मानिँदैन।

यो विवादको केन्द्रमा संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ को दफा ६ रहेको छ। हालको कानुनअनुसार परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले ल्याएको संशोधनमा परिषद्का बहाल सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। यही प्रावधानलाई राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकार नगरेको देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने अन्य सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा सरकार स्पष्ट बहुमतमा नरहेको आकलन गरिन्छ। त्यसैले सरकारले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबीच सरकारले जारी गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत वन, शिक्षा, बिमा, मालपोत, भूउपयोग, निजामती सेवा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारलगायत २० वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। सरकारले भूमि व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन अध्यादेश आवश्यक परेको जनाएको छ।